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साहिबगंज: प्रधानमंत्री आवास योजना हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, मामला चाहे मजबूरों को पक्की छत दे कर उन्हे मजबूत करने का हो या फिर योजना के लिए लाभुकों के चयनकर्ताओं द्वारा अयोग्य लाभुकों का चयन करना हो। ऐसा ही एक मामला साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 से निकल कर सामने आया है, जिसमे एक लाभुक ने यहां के सीटी मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है की उनकी पारित योजना की प्रथम राशि को उनके खाते में भेजने के लिए सीटी मैनेजर ने उक्त लाभुक से 25000 रुपए की मांग की है, दरअसल ये मामला इतना सीधा भी नही है जितना की लग रहा है, इस मामले में उक्त लाभुक के चयन के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था की योजना के लिए चयनित लाभुक अयोग्य है और इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद इसी माह की 4 तारीक को जांच के लिए सीटी मैनेजर और अन्य अधिकारी लाभुक के द्वारा निर्माण करवाए जा रहे आवास पर जा कर मामले की जांच की, और ऐसा एक नही दो बार हुआ, और दोनों बार लाभुक को योग्य पाया गया, मगर इसके बाद भी लाभुक को योजना के लिए तय राशि का पूरी तरह से भुगतान नही किया गया, जिसके बाद मामले को ले कर छपड़ा के एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए इस संबंध में जानकारी चाही तब पता चला की लाभुक को योजना की राशि का भुगतान करने के लिए सीटी मैनेजर को 25 हजार का चढ़ावा चढ़ना होगा। इस संबंध में हमने नगर परिषद के सीटी मैनेजर से जब संपर्क किया तो उन्होंने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा की लाभुक के द्वारा उन पर लगाया गया आरोप बे बुनियाद है, जहां तक लाभुक की राशि के भुगतान का सवाल है तो उसमे विलंब जरूर हुआ है, जिसका कारण कार्यालय का व्यस्त सेड्यूल है, फिलहाल त्यौहारों का सीजन है और वो शहर की व्यवस्था में लगे हुए हैं, मगर सवाल फिर से उठता है की लाभुक का चयन कोई दो चार दिन पहले तो हुआ नही है, और फिर मामले में दो बार अधिकारियों ने जांच भी की है, और सबसे बड़ी बात मामले में आर टी आई का किया जाना है, मतलब अगर देखा जाए तो लाभुक द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार नही कहा जा सकता है। हालांकि सीटी मैनेजर ने बार बार प्रक्रियाओं और नियमों का हवाला देते हुए कहा है की मामले में विलंब का होना सिर्फ प्रक्रियाओं से गुजरना भर है। ध्यान देने वाली बात ये है की किसी भी आर टी आई का जवाब एक महीने के अंदर दिया जाना होता है और इस मामले में आर टी आई के जवाब देने की तय समय सीमा आज समाप्त हो रही है, अब देखने वाली बात ये होगी की नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देने वाले अधिकारी इस नियम के उल्लंघन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
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